दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से मिली राहत; सीटीआई के साथ मीटिंग में मेयर शैली ओबेरॉय ने की घोषणा
- हाउस टैक्स के 10 हजार नोटिसों से भी दुकानदारों को मिलेगी राहत
- हाउस टैक्स के लिए एमनेस्टी स्कीम की मांग
नई दिल्ली: कश्मीरी गेट, सदर बाजार, कमला नगर, राजौरी गार्डन, लाजपत नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, उद्योग नगर, बवाना, पीरागढ़ी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम की ओर से 10 हजार से ज्यादा दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों को नोटिस भेजे गए। इसमें हाउस टैक्स से जुड़े 20 साल के रेकॉर्ड की मांग की गई। इससे व्यापारी और फैक्ट्री मालिक चिंता में आ गए, नोटिसों पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के नेतृत्व में व्यापारी नेताओं ने मेयर शैली ओबरॉय से सिविक सेंटर में मुलाकात की।
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव विष्णु भार्गव ने बताया कि मीटिंग में मेयर को बताया कि MCD के नोटिस में 2004 से 2023 का ब्यौरा मांगा जा रहा है, किस साल में कितना टैक्स जमा कराया? व्यापारियों ने आपत्ति जताई कि उनके पास 20 साल का रेकॉर्ड कहां से होगा?
बृजेश गोयल ने बताया कि पुरानी दिल्ली में तो अधिकतर दुकानें पगड़ी पर हैं। किरायेदार साल दो साल में बदल जाते हैं ,
किसी की दुकान 2-3 साल पुरानी है, तो पिछले 20 साल का रेकॉर्ड कहां से जुटाएगा? वैसे भी रेकॉर्ड रखने का काम MCD का है। कश्मीरी गेट मार्केट के अध्यक्ष विनय नारंग ने बताया कि उनके मार्केट में 5000 दुकानों को हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं। दुकानदारों में चिंता है। सीलिंग का भय सता रहा है। ट्रांसपोर्टर राजेंद्र कपूर ने कहा कि कई ट्रांसपोर्टर्स को भी नोटिस मिले हैं। गांधी नगर शांति मोहल्ला के व्यापारी नेता राजेश खन्ना और सदर बाजार के व्यापारी नेता राहुल अदलखा ने भी मेयर को बताया कि उनके बाजारों में MCD के नोटिस आ रहे हैं।
CTI ने मेयर से गुहार लगाई कि 20 साल का रेकॉर्ड मांग रहे नोटिस को निरस्त किया जाए। साथ ही दुकानों पर पहुंच रहे निगम अधिकारियों की विजिट पर रोक लगाएं। ये दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ जगहों से रिश्वत की डिमांड की खबरें भी आई हैं। कटआउट डेट घोषित कर राहत दी जाए और एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए ।
किसी की दुकान नहीं होगी सील – मेयर
बृजेश गोयल के मुताबिक, मेयर ने ट्रेडर्स की मांग पर सहमति जताई है। साथ ही आश्वस्त किया को नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी की भी दुकान हाउस टैक्स और कन्वर्जन चार्ज के नाम पर सील नहीं होगी। अधिकारियों के साथ अगली मीटिंग में एमनेस्टी स्कीम पर चर्चा करेंगी। मीटिंग में नारायणा से केके गुप्ता, नइम राजा, उद्योग नगर से शिवानी चौहान, अमित गुप्ता, यश गुलाटी और मनोज मौजूद रहे।
