भारत सरकार के चीफ लेबर कमिश्नर के कार्यालय से दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को एम्स के प्रशासनिक अधिकारी को जारी आदेश में इसका उल्लेख हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमानुसार सभी तरह का अवकाश देय होगा। इसके लिए पिछले 2 वर्षों से कर्मचारियों के अधिकार के लिए दिव्यांग फेडरेशन एम्स के अध्यक्ष संत देव चौहान प्रयासरत थे और लगातार पत्र लिखकर एम्स प्रशासन और भारत सरकार से इसकी मांग कर रहे थे, साथ ही चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के कोर्ट में यह मामला चल रहा था जिसका कल निर्णय आया। इसकी पूर्णता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संत देव चौहान ने सभी कांट्रेक्ट/आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई दी है।
