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National
Deepak TyagiDecember 11, 2022
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14-दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सभी किसान संगठन ‘एमएसपी की कानूनी गारंटी’ हेतु जुटेंगे राजधानी में

वीएम सिंह, राजू शेट्टी, डॉ राजाराम त्रिपाठी सहित कई बड़े राष्ट्रीय किसान नेता करेंगे शिरकत उत्पादों का उचित मूल्य ना मिलने के कारण लगभग 7-सात लाख करोड़ रुपए का घाटा हर साल उठा रहा देश का किसान: राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राजाराम त्रिपाठी कृषि-अनुदान, कर्जा-माफी नहीं हैं स्थायी समाधान,किसानों के उत्पादों की लाभकारी एमएसपी की गारंटी ही है सही निदान :…
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Meerut
Munish KumarJune 27, 2022
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पश्चिम यूपी के किसानों ने ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का विरोध किया।

मेरठ : पश्चिम यूपी के किसानों ने ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का विरोध किया। कई किसानों ने अपने पाइप में लगे कुओं से बिजली के मीटर भी उखाड़ लिए, उन्हें पीवीवीएनएल साइट पर फेंक दिया, और अधिकारियों से उन्हें अपने कार्यालयों में स्टोर करने के लिए कहा। सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के सैकड़ों किसान भारतीय किसान संघ (बीकेयू)…
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News
Munish KumarMarch 22, 2022
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Supreme Court-appointed experts committee : Majority of farmers’ organisations (85.7%) supported the three farm laws

New Delhi (NewsReach) : Months before the Centre repealed the three controversial farm laws, a Supreme Court-appointed experts committee had recommended against their withdrawal, underlining that a “majority” farm unions support them and “a repeal or a long suspension” would be “unfair to this silent majority”. The committee’s report was made public on Monday for the first time since it was submitted…
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Uncategorized
Saurabh TyagiMarch 11, 2022
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Farmers Movement Did Not Play In Electoral States, BJP’s Storm In Uttarakhand-UP

New Delhi : The results of assembly elections in five states showed that the farmers’ agitation, which lasted for more than a year on the borders of Delhi, had no effect in the elections. While the ruling BJP was successful in retaining power in Uttar Pradesh and Uttarakhand, on the other hand, in the storm of change, the Aam Aadmi…
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14-दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सभी किसान संगठन ‘एमएसपी की कानूनी गारंटी’ हेतु जुटेंगे राजधानी में

पश्चिम यूपी के किसानों ने ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का विरोध किया।

Supreme Court-appointed experts committee : Majority of farmers’ organisations (85.7%) supported the three farm laws

Farmers Movement Did Not Play In Electoral States, BJP’s Storm In Uttarakhand-UP