भारत सरकार का बजट संतुलित लेकिन चुनावी बजट – सीटीआई
मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को आंशिक राहत – CTI
इनकम टैक्स में केवल नयी टैक्स व्यवस्था में छूट लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर स्पष्टता नहीं
2 साल होने के बावजूद अभी भी लगभग 90% व्यापारी और मिडिल क्लास पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपना रहे
GST में कोई बड़ी राहत नहीं- पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए था
msme और छोटे व्यापारियों के लिए लोन के लिए ब्याज दर कम की जाए, बजट में MSME सेक्टर के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी गई है जो कि अच्छा कदम है
3 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाले MSME को थोड़ा टैक्स में राहत दी गई है जो कि अच्छा कदम है
