गाजियाबाद: गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत चयनित गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले न होने पर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव गोपाल और जिलाधिकारी (डीएम) से तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने की मांग की है।
एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि आरटीई दाखिले की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी और मई तक तीन चरणों की लॉटरी में 5900 से अधिक बच्चों का चयन हुआ था। लेकिन, अभी तक 50% बच्चों को भी आवंटित स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया है।
एसोसिएशन का आरोप है कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग दाखिले न लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने में विफल रहा है। विभाग केवल नोटिस और चेतावनी तक सीमित है। नतीजतन, आवंटित स्कूल मनमानी कर रहे हैं। वे अभिभावकों के घरों का दौरा कर सत्यापन कर रहे हैं, वार्ड का बहाना बना रहे हैं, शपथ पत्र के साथ बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, बच्चों की उम्र कम बता रहे हैं, और अपनी फर्जी जांच के आधार पर पत्र जमा कर रहे हैं, जबकि अभिभावकों के पास चयन प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग का चयन पत्र है।
एसोसिएशन ने दो बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब एसोसिएशन ने सीडीओ और डीएम से गुहार लगाई है। एसोसिएशन के संरक्षक सत्यपाल चौधरी और सचिव अनिल सिंह ने कहा कि अगर जिला प्रशासन बच्चों के दाखिले सुनिश्चित नहीं करता है तो वे अभिभावकों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।
इस मौके पर, सत्यपाल चौधरी, अनिल सिंह, राहुल कुमार, धर्मेंद्र यादव, कौशल ठाकुर, नीलम, कमल कुमार, प्रदीप, विवेक त्यागी, अनिल कुमार, आलोक शर्मा, अंजू, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।
